प्रश्न- एक देश की प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की चाह के मार्ग में कौन-सी समस्याएँ आती हैं?

उत्तर -

प्रकृति के साथ समरसता के साथ जीना

1972 की स्टॉकहोम घोषणा में यह कहा गया था कि "मनुष्य अपने पर्यावरण की कठपुतली व उसे ढालने वाला- दोनों है जो (पर्यावरण) उसे शारीरिक सतत और बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक अभिवृद्धि के अवसर सुलभ कराता है। इस ग्रह में मानव प्रजाति की एक लम्बी व उत्पीड़क विकास में एक ऐसी अवस्था आ गई है जिसमें विज्ञान व प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति के कारण मनुष्य ने अपने वातावरण में अनगिनत तरीकों से वे अभूतपूर्व स्तर पर रूपान्तरण करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। पर्यावरण के दोनों रूप - प्राकृतिक एवं मनुष्य - निर्मित, मनुष्य के कल्याण तथा मूलभूत मानव अधिकार सहित जीवन के अधिकार के उपयोग के लिए अनिवार्य हैं"।

स्टॉकहोम सम्मेलन के तीस वर्ष बाद भी हम विश्व पर्यावरण की अवस्था का व्यापक विवरण नहीं दे सकते और न ही हम विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकारों के पास स्वस्थ पर्यावरण नीतियों से विकास नीतियों के सामंजस्य के लिए इच्छा या ज्ञान है। इस संदर्भ में निम्न समस्याएँ व चुनौतियाँ हैं-

(1) पर्यावरणीय हानियों के लेखांकन की समस्या - पर्यावरण प्रदूषण के कारण विनाश की आर्थिक कीमत का उद्घाटन करने वाले प्रामाणिक अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। वैसे 1980 के दशक के मध्य से ऐसे अध्ययनों द्वार विनाश की कीमत का खुलासा करने की कोशिश की गई हैं। उदाहरण के लिए समाज, ऐतिहासिक स्मारकों व जैविक प्रणालियों के विनाश की कीमत। प्रदूषण व भूमण्डलीय चेतावनी की आर्थिक कीमत में व कीमत भी शामिल है जो राष्ट्रों को समुद्र स्तर के ऊँचे उठने के कारण वहन करनी होगी जैसे तटीय क्षेत्र की जनता के 'पारिस्थितिकीय शरणार्थी के रूप में विस्थापन के लिए खर्च।

कुछ अध्ययनों ने यह अनुमान लगाया है कि विकसित देशों में प्रदूषण कटौती व नियंत्रण की कीमत उनके वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 से 1.5 प्रतिशत होगी। विकासशील देशों के लिए यह आँकड़े काफी कम होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले दो दशकों में कुछ ऐसे प्रयत्न भी हुए हैं जिसमें राष्ट्रीय आय लेखांकन में पर्यावरण पतन की वजह से लगने वाली प्रत्यक्ष लागत और प्राकृतिक संसाधन पूँजी के अवमूल्यन, दोनों को लेखबद्ध किया जाए ताकि भविष्य में उत्पादन संभावना में हानि को दर्शाया जा सके। हालाँकि राष्ट्रीय लेखाएँ मछली, लकड़ी व खनिज जैसे संसाधन भंडार के दोहन से होने वाली आय का रिकॉर्ड रखती हैं लेकिन गिरते हुए संसाधन भंडार व पर्यावरण गुणवत्ता के पतन से भविष्य में होने वाली आय के नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया जाता। जब इस प्रकार के अवमूल्यन को राष्ट्रीय पूँजी भंडार में शामिल किया जाता है जब संसाधन पतन का कुल योगदान राष्ट्रीय आय में अपेक्षाकृत कम होता है और आर्थिक सुधारों पर प्रभाव का वह सही तौर पर प्रतिबिम्ब होता हैं उदाहरण के लिए जापान का उदाहरण लें। जापान ने अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद को पर्यावरण सहित अनेक तत्वों को शामिल करके सही करने की कोशिश की। इसमें यह पाया गया कि 1955 से 1985 के मध्य जापान की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अभिवृद्धि 8.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की बजाय मात्र 5.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से थी। इसी तरह से भौतिक क्षय व पैट्रोल की कीमत में बढ़ोत्तरी, जंगल, जमीन और जल संपत्तियों की भी समीक्षा की जाए तो अधिकांश विकसित एवं विकासशील देशों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यांकन में तीव्र कमी आएगी। लेकिन संसाधन भंडार में हानि का लेखांकन करना जटिल है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष का एक विषय है कोई भी राष्ट्रीय सरकार अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कमी को जाहिर नहीं करना चाहती।

(2) उत्तरदायित्व निर्धारित करने और मूल्य चुकाने की समस्या - पर्यावरण उपयोग का भूमण्डलीय संतुलन यह परामर्श देता है कि गरीब देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण पर निवेश द्वारा मानव पूँजी में सुधार करने के लिए मौद्रिक (monetary) संसाधनों का पुनर्वितरण हो। आर्थिक एवं पर्यावरण रंगमंचों में आजकल यह एक प्रमुख संघर्ष है। यह धनवान देशों की जीवन शैली व उनके उपभोग स्तर में कटौती की माँग करता है। पर्यावरण को एक मुफ्त संसाधन मानने की वजह से अमीर देशों ने लाभ उठाया और विश्व के सर्वाधिक प्रदूषण को पर्यावरण में छोड़ दिया। यह कहा गया है कि पर्यावरण की सही कीमत लगाई जाए और सभी राष्ट्रों को (सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर 50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत जनसंख्या के याधार पर) व्यापार - योग्य परमिट जारी कर दिए जाएँ। यदि ऐसा हो जाता है तो यह अनुमान लगाया गया है कि अमीर देशों को अपने सम्मिलित सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत गरीब देशों को उनके पर्यावरण परमिट को खरीदने के लिए देना होगा। मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विकासशील देशों में विश्व के उष्णकटिबंधीय जंगल हैं और यह सभी के हित में है कि उनका परिरक्षण भूमण्डलीय ऊष्णींकरण (warming) को रोकने और विविधता सुरक्षित रखने के लिए किया जाए। इसी तरह के ओजोन पर परिरक्षण के लिए जरूरी है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के उत्पादन पर भूमण्डलीय स्तर पर नियंत्रण हो। उसके उत्पादन के लिए औद्योगिक देश ही सर्वाधिक उत्तरदायी हैं और इस प्रदूषक प्रौद्योगिकी के विकासशील देशों में स्थानान्तरण पर रोक लगनी चाहिए। यह तभी संभव है जबकि विकासशील देशों की उचित क्षतिपूर्ति हो और उनकी वैकल्पिक प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए सहायता की जाए। इस सिद्धान्त का एक सहज परिणाम यह भी है कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों को इस गैर-जिम्मेदारना कार्य के लिए कीमत चुकानी चाहिए अथवा 'प्रदूषक भुगतान करें' सिद्धान्त को अपनाया जाना चाहिए। यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के व्यापार - योग्य परमिट का आधार हो सकता है। इसे अमीर देशों द्वारा सेवाओं के लिए भुगतान न कि गरीब देशों को सहायता के रूप में माना जाना चाहिए।

(3) पर्यावरणीय संघर्षों को सुलझाने में अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था की सत्ता एवं सामर्थ्य - अधिकांश राष्ट्रीय समाजों की तरह अन्तर्राष्ट्रीय समाज भी संसाधनों पर पहुँच तथा नियंत्रण के अधिकारों का आबंटन करता हैं ऐसा कुछ नियमों के मध्यम से होता है जो सम्पत्ति नियमों के अनुरूप होते हैं अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इस सम्पत्ति अवधारणाओं को राष्ट्रीय सम्प्रभुता, भौमिक ( territorial) अधिकारों अथवा क्षेत्राधिकार के शब्दों के अन्तर्गत माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक राष्ट्र का अपनी भूमि पर क्षेत्राधिकार प्रयोग के अधिकार को मान्यता देता है लेकिन भूमि से बाहर की अनुमति के लिए वह मना कर सकता है। संसाधनों पर सम्प्रभुता अथवा क्षेत्राधिकार के अर्थ में अन्यों के उनके उपयोग पर रोक लगाने का अधिकार भी निहित है और इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि में यह अत्यंत चर्चा का मुद्दा बन गया है। 1973 में अरब राज्यों द्वारा तेल प्रतिबंध (oil embargo) इस अधिकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके विपरीत, प्राकृतिक संसाधनों पर समान पहुँच का सिद्धान्त है। इसका उदाहरण समुद्र की स्वतंत्रता है। इस सिद्धान्त पर भी अब संशोधन हुआ है और एकमात्र (विशिष्ट) आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone - EEZ) को समुद्री स्वतंत्रता से अलग कर दिया गया है। यह चर्चा 'पेचीदा मुद्दों' को जन्म देती है। यहाँ प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की निष्पक्षता से हैं। वे मूलभूत मान्यताएँ कितनी समतापूर्ण तथा तर्कयुक्त हैं जिनके आधार पर वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था संसाधनों का वितरण करती है? यह केवल प्रभावित संसाधनों को सुरक्षित करने का प्रश्न नहीं है बल्कि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय निवेश प्रणाली के विनियमन की बात भी है। इस अन्तर्राष्ट्रीय निवेश प्रणाली में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) द्वारा खदान, मत्स्य तथा लकड़ी आदि जैसे प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में निवेश का प्रश्न भी विवाद का मुद्दा है। पिछले दशक में कम से कम दो ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के समक्ष फैसले के लिए आए। भारत और पाकिस्तान ने अपनी तटीय मत्स्य (fisheries) क्षेत्र के परिरक्षण के प्रश्न पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर की थी और न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया। जलवायु सम्मेलन अथवा क्योटो अनुबंध तथा जैविक विविधता सम्मेलन पर हस्ताक्षर से पूर्व वार्ताओं में 'पारस्परिक निर्भरता की भ्रान्ति का भण्डाफोड़ हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य विकसित राष्ट्रों के 'वर्चस्व सिद्धान्त' के उपयोग का खुलासा हुआ।

(4) निरंतर बढ़ती जनसंख्या - पॉल इहरलिच (Paul Ehrlich) ने 1969 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'दी पापुलेशन बम (The Population Bomb) में जनसंख्या अभिवृद्धि के खतरनाक विवरण दिए थे जिन्हें पढ़कर उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में टॉमस माल्थस की भविष्यवाणी याद आती है। टॉमस माल्थस ने कहा था कि मनुष्यों की संख्या में अभिवृद्धि खाद्य आपूर्ति की अभिवृद्धि से ज्यादा हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप गरीबी व भूख का जन्म होगा। पारम्परिक सिद्धान्तवादियों (जो मुख्य तौर पर पश्चिमी सिद्धान्तवादी है) ने जनसंख्या अभिवृद्धि को पर्यावरण पतन का प्रमुख कारण माना। लेकिन दूसरे सिद्धान्तकारों (जो भारतीय है) के अनुसार जनसंख्या अभिवृद्धि का पर्यावरण पतन से कोई सम्बंध नहीं है। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (Centre for Science and Environment) ने अपनी दूसरी नागरिक रिपोर्ट (Second Citizen's Report 1982) में यह दावा किया है कि भारत में भूख तथा गरीबी के कारण देश के प्राकृतिक संसाधनों का क्रूरतापूर्ण कुप्रबंध है। 1995 की मानव विकास रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया गया है कि शिक्षा-विस्तार व महिलाओं को रोजगार देने की विकास नीति के कारण कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जनसंख्या अभिवृद्धि में तीव्र गिरावट आई है। इसीलिए जनसंख्या अभिवृद्धि असंतुलित तथा गैर- सतत विकास का कारण नहीं बल्कि परिणाम है।

(5) उपयुक्त अथवा वैकल्पिक प्रौद्योगिकी - उपयुक्त प्रौद्योगिकी की रचना एक आवश्यकता और एक सामुदायिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुई। आमतौर पर इसका उद्देश्य विनाश के बिना विकास है। प्रौद्योगिकी तब उपयुक्त है जब वह विकास के उद्देश्यों तथा प्रतिमानों में सामंजस्य रखती हो। पश्चिम के औद्योगिक रूप से विकास देशों में अधिकांश मौजूदा प्रौद्योगिकियाँ पूँजी सघन तथा सघन संसाधन पूँजी (intensive resource capital) पर आधारित हैं। उपयुक्त प्रौद्योगिकी इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकल्प प्रस्तुत करती है। यह प्रकृति के संग सामंजस्यता से जीने के प्रयत्नों की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है-

(1) राष्ट्र की सम्पन्नता से प्रासंगिकता
(2) प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोगी
(3) उत्पादन, मूलभूत उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं तथा अभिवृद्धि की दर की अधिकतमता
(4) भुगतान संतुलन में घाटे तथा रोजगार में कटौती
(5) आय वितरण में अधिकाधिक समता
(6) जीवन की गुणवत्ता में सुधार
(7) राजनीतिक विकास व स्थिरता को प्रोत्साहन
(8) क्षेत्रीय विकास में योगदान
(9) पर्यावरण समस्याओं को सुलझाने या उनकी उपेक्षा करने की क्षमता।
(10) सांस्कृतिक पर्यावरण व सामाजिक परम्परा की प्रासंगिकता।

पर्यावरण आन्दोलन का यह प्रौद्योगिकी पक्ष कृषि तथा उद्योग, बड़ी तथा छोटी इकाई, पश्चिमी तथा पूर्वी (अथवा आधुनिक तथा पारम्परिक) प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन परम्पराओं में एक सक्रिय सम्मिश्रण के लिए प्रयत्न करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों की समस्या को सुलझाने तथा बहुराष्ट्रीय तथा संसाधन पूँजी सघन प्रौद्योगिकी के विस्तार के कारण पारम्परिक हस्त- कौशल मजदूर अथवा किसी कुटीर उद्योग के सीमान्तकरण अथवा उन्मूलन से रोकने का यह संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। गांधी का चर्खा और खादी उद्योग उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रमुख उदाहरण हैं जिसने राजनीतिक विकास को भी प्रोत्साहन दिया अर्थात् विदेशी शासन की दासता से संघर्ष करने की प्रेरणा दी।

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